राज्यात तिघाडी सरकारचा
शपथविधी होऊन दोन दिवस उलटत नाहीत तोवर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून गांधी
घराण्याची निष्ठा सांभाळण्याचे काम संजय राऊतांनी हाती घेतले आहे. आजच्या सामनातून
स्पष्ट त्याचा शुभारंभच केला आहे. अर्थात त्यात गैर अजिबात नाही. कारण
एखाद्याने आपल्याला पाठिंबा द्यावा, कधी नव्हे ते मुख्यमंत्री करावे आणि आपण त्या बदल्यात त्यांची
चाकरी करू नये हे काही बरं नाही. आणि समजा तसं जर झालं नाही आणि हायकमांड नाराज झाल्या
तर सत्तेचे कांड (तीनतेरा) होणार याची धास्ती आहेच. (टांगती तलवार)
सुरक्षा व्यवस्थेचे राजकारण
“धोक्याची घंटा” अशा आशयाचा अग्रलेख आजच्या सामनामध्ये वाचला. गांधी परिवाराला दिलेले
“एसपीजी” सुरक्षा कवच काढून त्यांना “झेड प्लस” सुरक्षा कवच देण्यात आल्याचे सदर लेखात
लिहिलं आहे आणि गांधी परिवाराच्या सुरक्षेत बदल करावा अशाप्रकारचे विधेयक लोकसभेत मांडल्याचेही
लिहिले आहे. अग्रलेखात गांधी घराण्याच्या जेष्ठ असलेल्या सोनिया गांधी यांचे नाव लिहिताना
पुरेपूर काळजी घेतली असल्याचेही दिसते आहे. “मॅडम सोनिया” असा आदबीने उल्लेख केला आहे.
त्यांनी कसे नाव लिहावे हा मुद्दा नाही मात्र एखाद्या वर्तमानपत्रात आणि त्यातही जबाबदार
वर्तमानपत्रात अग्रलेख लिहीत असताना आपल्या मनाचे कवडसे त्यामध्ये अधोरेखित होत असतात
याची काळजी तरी तथाकथित संपादकांनी घ्यायला हवी होती. पुढे संपादक लिहितात की, गृहमंत्रालयाला
असे वाटते की गांधी परिवाराला धोका कमी आहे. गृहमंत्रालयाला म्हणजे नक्की कुणाला वाटते
? असा सवालही केला आहे. त्यामध्येच खाली हे महोदय लिहितात की, “नेहरू
खानदानाशी हे वैर गेल्या पाचेक वर्षापासून वाढले आहे.”
शिवसेनेची राजकीय भूमिका
कशीही असो, हिंदुत्ववाद सोबत असो किंवा नसो, सेक्युलर
असो किंवा नसो हे सर्व मुद्दे एका बाजूला ठेऊ. मात्र सामनाचे संपादक हे तथाकथित पक्षाचे
सक्रिय नेते असल्याने त्यांच्या लिहिण्याविषयी मात्र कुतूहल वाटते. या लेखात त्यांनी
अनेक गतकाळातल्या गोष्टी लिहिल्या, त्याला काही मा. बाळासाहेब ठाकरेंची किनार जोडत आपला पक्ष
तेव्हापासूनच कशी काळजी करतो असेही दर्शवले मात्र सुरक्षा यंत्रणेवर लेख लिहीत केंद्र
सरकार अनेकांना विनाकरण सुरक्षा देत असल्याचा एकंदरीत आरोपही केला. त्यामध्ये म्हणतात, “सत्ताधारी
पक्षाच्या नेत्यांना गेल्या पाच वर्षात वरच्या श्रेणीची सुरक्षा देण्यात आली आहे. कुणी
महाराष्ट्र जिंकायला आले, कुणी प्रभारी झाले, कुणी
उत्तर प्रदेश प्रभारी झाले तर त्यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात येत असल्याचेही लिहीले
आहे. गेल्या पाचेक वर्षात सुरक्षा पुरवून सरकारी तिजोरीचा भार वाढवला असल्याचेही त्यांनी
लिहिले आहे.
आता मुद्दा एवढाच उरतो
की, गांधी घराण्याला कोणती सुरक्षा द्यावी हा निर्णय गृहमंत्रालय
ठरवेल मात्र एकंदरीत राजकीय सुडबुद्धी या लेखातून ठळकपणे प्रकट झालेली राज्याला दिसली.
त्यामध्ये पाचेक हा शब्द अनेकदा वापरला त्यामुळे आपण पाचेक वर्षे हिमालयात गेलो होता
का? की त्यांच्या बाजूला बसलो होतो? हेही
यांना आठवेना. ज्यांनी जनतेशी गद्दारी करून सरकार स्थापन करायला साथ दिली त्यांना जाहीर
लेखातून मॅडम वगैरे लिहून चाकरीची सुरुवात केली. असो. हा सगळा मुद्दा तर खालच्या गोष्टीपुढे
गौणच आहे.
सरकारी तिजोरी भार वाढवला
वगैरे लिहिणार्या संपादकांना गेल्या दोनच दिवसांपूर्वी “वाय” श्रेणीची सुरक्षा देण्यात आली आहे. म्हणजे सोबत आता
11 जवनांचे कडे असणार आहे. राज्यात बेडरपणे वावरता यावे अशी परिस्थिति निर्माण करणं
हे राज्यकर्त्यांचे काम आहे तर आता राज्यकर्तेही कार्यक्षम आहेत. येणार्या काळात सर्व
कार्यक्षम राज्यकर्ते सुरक्षा नाकारून सरकारी तिजोरीचा भार कमी करतील की वाढवतील हेही
राज्याला पाहायला मिळणार आहेच. मात्र मला कायम ते वाक्य खूप आवडतं. “समय बडा पहलवान
है...”
-
विकास
विठोबा वाघमारे
