भारतीय जनता पार्टी आता सत्तेत येऊन दोन ते अडीच वर्षे झाली. नव्या दमानं अनेक जोरदार निर्णय घेतले आणि ते जनतेन स्वीकारले सुद्धा आता नवीन एक प्रस्तावित मसुदा तयार केला गेलाय त्याने पूर्ण महाराष्ट्रात उलट सुलट चर्चेचे वादळ सुरु आहे. ते म्हणजे “महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी” असं या मसुद्याचे नाव आहे. आता तो जनतेसमोर सूचनेसाठी ठेवला आहे. पण जनता मात्र हे स्वीकारेल असं कदापि वाटत नाही.
मुळात या प्रस्तावित कायद्यामध्ये घरगुती समारंभाला चाफ बसण्याची जास्त शक्यता आहे. देशाच्या अन राज्याच्या इतिहासात आपल्या कृषिप्रधान भारत देशामध्ये गांधीजी खेड्याकडे चला म्हणत होते मात्र याउलट आता खेडीच शहराकडे चला म्हणत आहेत. एकमेकांचा जास्त आदरभाव, आपुलकी आपसूकच कमी होत चालली आहे. या परीस्तिथीवर काही उपाय योजावे अशी जनतेची अपेक्षा असताना सरकार १०० पेक्षा जास्त लोक एकत्र आले तर पोलीस परवानगी करणार अशा कायद्यात तरतुदी करते आहे. मुळात हा विचार कोणत्याही बाजूनी जनतेला रास्त वाटत नाही. मुळात घरगुती असा शब्द वापरला गेला असल्याने त्यामध्ये पोलीस, सुरक्षा, अटी याचा कुठेही संबंध येऊ नये. पण सुरक्षेचा प्रश्न घरगुती समारंभामध्ये येत नसल्याने नागरिकांमध्ये या प्रस्तावित कायद्याच्या बाबतीत उदासीनता दिसून येत आहे.
ग्रामीण भागात लोकांना जावळ, सत्यनारायण पूजा, यात्रा, लग्न समारंभ, चोळी, बारसे अशा घरगुती कार्यक्रमातून एकत्र येण्याची संधी असते त्यावरच जर सरकार त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवू पाहत असेल तर विनाकारण महाराष्ट्रातील जनतेचा रोष सरकारला आपल्या अंगी घ्यावा लागेल. जग एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल करत असताना धावत्या जगात खूप कमी लोकांना निवांत भेटण्याला वेळ मिळतो अन तेही कोणत्यातरी समारंभाच्या निमित्ताने मग या जाचक अटींमुळे त्या चाकरमान्याच्या मानसिकतेचा विचार कोण करणार ? जर कार्यक्रमाला परवानगी नाही घेतली तर ३ वर्षाची शिक्षा अन ५० हजार रुपये दंडाची तरतूदहि केली आहे. अंतर्गत सुरक्षेसाठी ७ जणांची समिती स्थापन करणार पण त्यामध्ये विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींना स्थान नाही. पोलीस कारवाई मध्ये जर अडचण निर्माण केली तर ५ वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे. एकंदरीत हा कायदा लागू झाला तर जनमानसांना आपल्या मुलभूत हक्कांवर गदा येऊ शकते याची चिंता आहे.
भाजपा सरकारला महाराष्ट्रात अल्पावधीत अनेक नवनवीन योजना, उपक्रम अन विकासाच्या वाट गवसल्या असल्या तरीही या कायद्यामुळे जनतेचा रोष पक्षाला प्रचंड सहन करावा लागेल. सुरक्षेचा प्रश्न जर प्रकर्षाने पुढे आला तरीही सामान्य जनतेला त्या बाबतीत काडीमात्रही रस नसणार आहे. सोशल मिडीयावर अनेकांनी आपल्या शब्दातून तशा भावना व्यक्त केल्या आहेत. आता गरज आहे जनतेच्या विचारांना लक्षात घेण्याची. नाहीतर सुरक्षेचा विचार करणारे सरकारच जनतेच्या व्हावटळात अडकायचं.
✍🏻 विकास वाघमारे (वाघोलीकर)
📲 8379977650
मुळात या प्रस्तावित कायद्यामध्ये घरगुती समारंभाला चाफ बसण्याची जास्त शक्यता आहे. देशाच्या अन राज्याच्या इतिहासात आपल्या कृषिप्रधान भारत देशामध्ये गांधीजी खेड्याकडे चला म्हणत होते मात्र याउलट आता खेडीच शहराकडे चला म्हणत आहेत. एकमेकांचा जास्त आदरभाव, आपुलकी आपसूकच कमी होत चालली आहे. या परीस्तिथीवर काही उपाय योजावे अशी जनतेची अपेक्षा असताना सरकार १०० पेक्षा जास्त लोक एकत्र आले तर पोलीस परवानगी करणार अशा कायद्यात तरतुदी करते आहे. मुळात हा विचार कोणत्याही बाजूनी जनतेला रास्त वाटत नाही. मुळात घरगुती असा शब्द वापरला गेला असल्याने त्यामध्ये पोलीस, सुरक्षा, अटी याचा कुठेही संबंध येऊ नये. पण सुरक्षेचा प्रश्न घरगुती समारंभामध्ये येत नसल्याने नागरिकांमध्ये या प्रस्तावित कायद्याच्या बाबतीत उदासीनता दिसून येत आहे.
ग्रामीण भागात लोकांना जावळ, सत्यनारायण पूजा, यात्रा, लग्न समारंभ, चोळी, बारसे अशा घरगुती कार्यक्रमातून एकत्र येण्याची संधी असते त्यावरच जर सरकार त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवू पाहत असेल तर विनाकारण महाराष्ट्रातील जनतेचा रोष सरकारला आपल्या अंगी घ्यावा लागेल. जग एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल करत असताना धावत्या जगात खूप कमी लोकांना निवांत भेटण्याला वेळ मिळतो अन तेही कोणत्यातरी समारंभाच्या निमित्ताने मग या जाचक अटींमुळे त्या चाकरमान्याच्या मानसिकतेचा विचार कोण करणार ? जर कार्यक्रमाला परवानगी नाही घेतली तर ३ वर्षाची शिक्षा अन ५० हजार रुपये दंडाची तरतूदहि केली आहे. अंतर्गत सुरक्षेसाठी ७ जणांची समिती स्थापन करणार पण त्यामध्ये विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींना स्थान नाही. पोलीस कारवाई मध्ये जर अडचण निर्माण केली तर ५ वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे. एकंदरीत हा कायदा लागू झाला तर जनमानसांना आपल्या मुलभूत हक्कांवर गदा येऊ शकते याची चिंता आहे.
भाजपा सरकारला महाराष्ट्रात अल्पावधीत अनेक नवनवीन योजना, उपक्रम अन विकासाच्या वाट गवसल्या असल्या तरीही या कायद्यामुळे जनतेचा रोष पक्षाला प्रचंड सहन करावा लागेल. सुरक्षेचा प्रश्न जर प्रकर्षाने पुढे आला तरीही सामान्य जनतेला त्या बाबतीत काडीमात्रही रस नसणार आहे. सोशल मिडीयावर अनेकांनी आपल्या शब्दातून तशा भावना व्यक्त केल्या आहेत. आता गरज आहे जनतेच्या विचारांना लक्षात घेण्याची. नाहीतर सुरक्षेचा विचार करणारे सरकारच जनतेच्या व्हावटळात अडकायचं.
✍🏻 विकास वाघमारे (वाघोलीकर)
📲 8379977650
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा